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टाटा ट्रस्ट्स का बड़ा फैसला! ट्रस्टियों के कार्यकाल में नहीं होगा बदलाव, सरकारी अध्यादेश ने बदली रणनीति

4/28/2026 12:00:00 AM

टाटा ट्रस्ट्स के भीतर ट्रस्टियों के कार्यकाल और कानूनी पेचीदगियों को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर आ गया है। महाराष्ट्र सरकार के हालिया अध्यादेश के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि ट्रस्ट के ढांचे में तत्काल बड़े बदलाव होंगे, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा ट्रस्ट्स ने इन बदलावों को फिलहाल टालने का फैसला किया है।

कानूनी पेचीदगियों में उलझा अध्यादेश

महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स (संशोधन) अध्यादेश, 2025 की धारा 30A(2) के तहत स्थायी ट्रस्टियों की संख्या को कुल क्षमता के एक-चौथाई (25%) तक सीमित कर दिया गया है। टाटा ट्रस्ट्स के भीतर 'सर रतन टाटा ट्रस्ट' (SRTT) और 'टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट' (TEDT) जैसे निकायों में आधे से अधिक ट्रस्टी स्थायी दर्जे वाले हैं।
कानूनी जानकारों के बीच मुख्य बहस इस बात पर है कि क्या यह नियम पिछली तारीख (Retrospective) से लागू होगा या केवल भविष्य की नियुक्तियों (Prospective) पर। टाटा ट्रस्ट्स को मिली कानूनी सलाह के अनुसार, अध्यादेश में यह स्पष्ट नहीं है कि यह मौजूदा नियुक्तियों पर तुरंत प्रभावी होगा, इसीलिए उन्होंने स्थिति स्पष्ट होने तक बदलावों को रोकने का निर्णय लिया है।

नियुक्तियों पर उठ रहे सवाल

यह पूरा मामला तब और गरमा गया जब मेहली मिस्त्री ने ट्रस्टियों की नियुक्तियों में प्रक्रियागत उल्लंघन और हितों के टकराव जैसे गंभीर आरोप लगाए। मिस्त्री ने 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट' (SDTT) के कामकाज की निगरानी के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने की भी मांग की है।
महत्व: टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में 66% हिस्सेदारी है, जिसका अर्थ है कि ट्रस्ट के भीतर होने वाला कोई भी निर्णय देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है।

प्रमुख चुनौतियां और आगे की राह

बोर्ड के फैसलों की वैधता: यदि अध्यादेश को पिछली तारीख से लागू माना जाता है, तो वर्तमान बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों की कानूनी वैधता पर सवाल उठ सकते हैं।
अधिकारियों का रुख: हालांकि अभी तक किसी सरकारी एजेंसी ने आधिकारिक पूछताछ नहीं की है, लेकिन टाटा ट्रस्ट्स का कहना है कि वे किसी भी स्पष्टीकरण के लिए तैयार हैं।
कानूनी विशेषज्ञों की राय: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि अध्यादेश 'मौजूदा ट्रस्ट डीड' का संदर्भ देता है, इसलिए यह वर्तमान नियुक्तियों पर भी लागू होना चाहिए।

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार इस अध्यादेश पर कोई और स्पष्टीकरण जारी करती है या मामला अदालत की चौखट तक पहुंचता है।

ट्रंप की जिस प्रेस डिनर पार्टी में चली अंधाधुंध गोलियां वहां पूरी नहीं थी सुरक्षा, अमेरिका में ही उठे सवाल

4/27/2026 12:00:00 AM

वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है, जिसने अमेरिकी सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के अनुसार, जिस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कैबिनेट के तमाम दिग्गज मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद थे, सुरक्षा व्यवस्था उतनी अभेद्य नहीं थी जितनी कि इतने उच्च-स्तरीय आयोजन के लिए होनी चाहिए थी।

शनिवार रात डिनर के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन नामक एक हथियारबंद व्यक्ति ने सुरक्षा घेरा तोड़कर बॉलरूम की ओर बढ़ने का प्रयास किया। एलन के पास शॉटगन, हैंडगन और चाकू बरामद हुए हैं। आरोपी ने कथित तौर पर एक पत्र में प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाने की मंशा जाहिर की थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ट्रंप और वेंस को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। हालांकि एक अधिकारी को गोली भी लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई।

सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस बात पर हैरानी जताई है कि हजारों पत्रकारों और शीर्ष नेताओं की मौजूदगी के बावजूद इस कार्यक्रम को 'नेशनल स्पेशल सिक्योरिटी इवेंट' (NSSE) का दर्जा नहीं दिया गया था। इसके अभाव में पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के पास नहीं थी, बल्कि होटल के विभिन्न हिस्सों में जिम्मेदारी डीसी पुलिस और अन्य एजेंसियों के बीच बंटी हुई थी। यदि यह हमला सफल हो जाता, तो सत्ता की कमान सीनेट के वरिष्ठ सदस्य चक ग्रासली के हाथों में जा सकती थी, क्योंकि वे वहां मौजूद नहीं थे। फिलहाल आरोपी की कोर्ट में पेशी होनी है और सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा रणनीतियों पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की 'रहस्यमयी' चुप्पी गंभीर चोटों और सर्जरी के बीच IRGC ने संभाली कमान

4/24/2026 12:00:00 AM

ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर (तीसरा सर्वोच्च नेता) घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन वे अब तक जनता के सामने नहीं आए हैं। 24 अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, मोजतबा खामेनेई इस समय एक सुरक्षित स्थान पर जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वे 28 फरवरी को हुए उसी अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें उनके पिता की जान गई थी।

सर्जरी और कृत्रिम अंग (Prosthetic) की जरूरत

अंतरराष्ट्रीय मीडिया (NYT) और ईरानी राजनयिकों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, मोजतबा के शरीर पर हमले के गहरे निशान हैं। उनके एक पैर का अब तक तीन बार ऑपरेशन किया जा चुका है और डॉक्टरों का मानना है कि उन्हें जल्द ही एक कृत्रिम पैर (Prosthetic) लगाया जाएगा। इसके अलावा, उनके एक हाथ की भी जटिल सर्जरी हुई है। सबसे चिंताजनक बात उनके चेहरे की स्थिति है; रिपोर्टों के अनुसार, उनका चेहरा और होंठ बुरी तरह जल गए हैं, जिससे उन्हें बोलने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। आने वाले समय में उन्हें कई प्लास्टिक सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है।

पर्दे के पीछे से चल रही सरकार?

मोजतबा खामेनेई की सार्वजनिक अनुपस्थिति ने ईरान में सत्ता के संघर्ष को हवा दे दी है। हालांकि वे 'मानसिक रूप से सतर्क' बताए जा रहे हैं, लेकिन उनकी शारीरिक अक्षमता के कारण देश के महत्वपूर्ण रणनीतिक और सैन्य फैसले अब सीधे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के जनरल ले रहे हैं। अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता में भी सेना का हस्तक्षेप बढ़ गया है, जिससे नागरिक प्रशासन और राष्ट्रपति पेजेश्कियान के अधिकार सीमित होते दिख रहे हैं।

ईरान का भविष्य और सैन्य नियंत्रण

विशेषज्ञों का मानना है कि मोजतबा की खराब सेहत ईरान को एक 'सैन्य राज्य' की ओर धकेल रही है। जब तक वे पूरी तरह ठीक होकर सामने नहीं आते, तब तक देश की विदेश नीति और युद्ध की रणनीति पर कट्टरपंथी जनरलों का ही कब्जा रहने की संभावना है। फिलहाल, तेहरान में सुरक्षा बेहद कड़ी है और केवल चुनिंदा शीर्ष अधिकारियों को ही नए सुप्रीम लीडर से मिलने की अनुमति है।

युद्ध के खर्च ने रूस को सोना बेचने पर किया मजबूर बजट घाटे को पाटने के लिए पुतिन सरकार ने खंगाला खजाना

4/24/2026 12:00:00 AM

यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष के पांचवें वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का भारी वित्तीय बोझ अब साफ दिखने लगा है। व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने अपने बढ़ते बजट घाटे को नियंत्रित करने और रक्षा खर्चों की पूर्ति के लिए अपने विशाल स्वर्ण भंडार (Gold Reserves) का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली तिमाही में ही रूस के केंद्रीय बैंक ने करीब 22 टन (21.8 टन) सोना बाजार में बेच दिया है।

बजट घाटा और सोने की बिक्री

मार्च 2026 के अंत तक रूस का बजट घाटा 61.2 अरब डॉलर के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस वित्तीय खादे को भरने के लिए रूस ने केवल मार्च महीने में ही 6.22 टन सोना बेचा, जिससे 1 अप्रैल तक उसका कुल स्वर्ण भंडार घटकर 2,304.76 टन रह गया है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड $5,500 प्रति औंस के आसपास होने के कारण, मात्रा में कमी के बावजूद रूस को इससे अच्छी खासी विदेशी मुद्रा (करीब 1.6 अरब डॉलर) प्राप्त हुई है।

घरेलू मांग में रिकॉर्ड उछाल

दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ सरकार सोना बेच रही है, वहीं दूसरी तरफ रूसी नागरिकों और निवेशकों के बीच सोने की मांग चरम पर है। मॉस्को एक्सचेंज के मुताबिक, मार्च में गोल्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम में 350% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। रूबल की अस्थिरता और बढ़ती महंगाई से बचने के लिए आम रूसी नागरिक अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं।

चीन के साथ बढ़ता व्यापार

रूस ने अपने स्वर्ण व्यापार का रुख अब पूरी तरह पूर्व की ओर मोड़ दिया है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच चीन को रूसी कीमती धातुओं का निर्यात 2025-26 में लगभग दोगुना हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अपनी अर्थव्यवस्था को 'डी-डॉलराइज' करने और युद्ध की मशीनरी को चालू रखने के लिए सोने को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

होर्मुज के बाद मलक्का में टोल बूथ बनाने की चर्चा, भारत पर क्या होगा असर?

4/24/2026 12:00:00 AM

दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का (Strait of Malacca) को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। इंडोनेशिया अब इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर 'टोल' या टैक्स लगाने की योजना पर विचार कर रहा है। इंडोनेशिया के वित्त मंत्री पुर्बाया युधि सदेवा के इस बयान ने वैश्विक व्यापारिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।
क्यों टैक्स लगाना चाहता है इंडोनेशिया?
इंडोनेशिया का तर्क है कि मलक्का स्ट्रेट की तुलना स्वेज नहर और पनामा नहर जैसे व्यस्त मार्गों से की जाती है, जहाँ जहाजों से शुल्क लिया जाता है। इंडोनेशिया के अनुसार:

इस रास्ते से सालाना हजारों जहाज गुजरते हैं, जिससे समुद्री पर्यावरण और सुरक्षा पर दबाव बढ़ता है।
इंडोनेशिया खुद को वैश्विक व्यापार में एक 'मजबूत खिलाड़ी' के रूप में स्थापित करना चाहता है और राजस्व के नए स्रोत तलाश रहा है।

सिंगापुर का कड़ा रुख: "रास्ता हमेशा मुफ्त रहना चाहिए"
इंडोनेशिया के इस प्रस्ताव का सिंगापुर ने तुरंत और कड़ा विरोध किया है। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत इस रास्ते से गुजरना सभी देशों का संप्रभु अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मलक्का स्ट्रेट का मुफ्त और खुला रहना वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए अनिवार्य है।

भारत के लिए क्यों है यह 'लाइफलाइन'?
अगर इंडोनेशिया अपने इस प्रस्ताव को लागू करने में सफल होता है, तो इसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। इसकी कुछ मुख्य वजहें हैं:

व्यापार का बड़ा हिस्सा: भारत का लगभग 55% से 60% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है।
जरूरी सामान की सप्लाई: भारत में आने वाली LNG (गैस), कोयला, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयों का कच्चा माल (API) इसी मार्ग से आता है।
रणनीतिक स्थिति: भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस रास्ते के मुहाने पर स्थित हैं। भारत इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और व्यापारिक उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है।
लागत में वृद्धि: टोल लगने का सीधा मतलब है कि भारत में आयात होने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे महंगाई पर दबाव पड़ सकता है।

आगे की राह और चुनौतियां
फिलहाल यह योजना शुरुआती स्तर पर है। अंतरराष्ट्रीय कानून (UNCLOS) के तहत किसी भी जलडमरूमध्य (Strait) पर टोल लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें मलेशिया, सिंगापुर और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की सहमति अनिवार्य होगी। शिपिंग कंपनियां भी इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ का पुरजोर विरोध कर सकती हैं।

खाना भी और बचत भी मील कार्ड पर टैक्स छूट पाने का क्या है सही तरीका ITR भरते समय न करें ये गलतियां

4/24/2026 12:00:00 AM

आजकल कंपनियां सैलरी पैकेज के हिस्से के रूप में मील कार्ड (जैसे Sodexo, Pluxee, Zaggle) देती हैं। यह न केवल खाने-पीने का खर्च आसान बनाते हैं, बल्कि टैक्स बचाने का भी शानदार मौका देते हैं। लेकिन AY 2026-27 (FY 2025-26) और इसके बाद आने वाले टैक्स ईयर 2026-27 (FY 2026-27) के लिए नियमों में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।
1. AY 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए नियम
अगर आप 31 जुलाई 2026 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर रहे हैं, तो ये नियम आप पर लागू होंगे:

छूट की सीमा: प्रति मील ₹50 की छूट।
टैक्स रिजीम: यह लाभ केवल पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में ही उपलब्ध है। नई टैक्स रिजीम में यह सुविधा फिलहाल वर्जित है।
गणना: मान लीजिए आप महीने में 22 दिन ऑफिस जाते हैं और दिन में 2 बार मील कार्ड का उपयोग करते हैं, तो सालाना करीब ₹26,400 तक की राशि टैक्स-फ्री हो सकती है।

2. टैक्स ईयर 2026-27 (1 अप्रैल 2026 से) के बड़े बदलाव
1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 'इनकम टैक्स रूल्स 2026' ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है:

सीमा में 4 गुना बढ़ोतरी: अब टैक्स-फ्री लिमिट ₹50 से बढ़ाकर सीधे ₹200 प्रति मील कर दी गई है।
दोनों रिजीम में फायदा: अब यह छूट पुरानी और नई (New Tax Regime) दोनों रिजीम के लिए उपलब्ध होगी।
सालाना बचत: 22 वर्किंग डेज और 2 मील प्रतिदिन के हिसाब से अब आप सालाना ₹1.05 लाख तक की सैलरी को टैक्स-फ्री बना सकते हैं।

महत्वपूर्ण शर्तें: जिनका ध्यान रखना जरूरी है
मील कार्ड का टैक्स बेनिफिट 'ऑटोमैटिक' नहीं मिलता, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं:

वर्किंग आवर्स: यह छूट केवल ऑफिस या वर्किंग आवर्स के दौरान किए गए खर्च पर मिलती है। छुट्टियों या छुट्टी के दिनों के खर्च पर टैक्स देना पड़ सकता है।
केवल खाने-पीने पर खर्च: कार्ड का इस्तेमाल केवल भोजन और गैर-मादक पेय (Non-alcoholic beverages) के लिए होना चाहिए। ग्रोसरी पर इसका इस्तेमाल नियमों के दायरे में पेचीदा हो सकता है।
रिपोर्टिंग: ITR फाइल करते समय इसे 'Perquisites' (अनुलाभ) के तहत दिखाना होता है। सुनिश्चित करें कि आपके Form 16 में यह राशि सही ढंग से रिपोर्ट की गई है।

नाटो से स्पेन को बाहर क अमेरिकी रक्षा विभाग का सीक्रेट ईमेल लीक, जानिए क्या-क्या है?

4/24/2026 12:00:00 AM

ईरान के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन (Pentagon) के एक लीक हुए 'सीक्रेट ईमेल' ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स और पॉलिटिको की रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका अब नाटो (NATO) के भीतर 'अच्छे' और 'बुरे' देशों की छंटनी करने की योजना बना रहा है। इस सूची में सबसे ऊपर स्पेन का नाम है, जिसे गठबंधन से बाहर करने की मांग उठ रही है।
स्पेन पर क्यों भड़का अमेरिका?
ईरान युद्ध के दौरान स्पेन के रवैये ने वाशिंगटन को नाराज कर दिया है। ईमेल में स्पेन को बाहर करने के पीछे मुख्य रूप से तीन कारण बताए गए हैं:

खुला विरोध: स्पेन ने न केवल युद्ध में अमेरिका का साथ देने से इनकार किया, बल्कि सार्वजनिक मंचों पर ईरान के पक्ष में बयानबाजी भी की।
एयरस्पेस बंदी: युद्ध के महत्वपूर्ण मोड़ पर स्पेन ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र (Airspace) बंद कर दिया, जिससे सैन्य ऑपरेशनों में भारी बाधा आई।
अमेरिकी विरोधी रुख: पेंटागन का मानना है कि स्पेन अब नाटो की साझा सुरक्षा नीति के बजाय अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहा है।

ब्रिटेन और तुर्की भी रडार पर
लीक हुए ईमेल से यह भी संकेत मिले हैं कि अमेरिका केवल स्पेन तक ही सीमित नहीं रहेगा। वह नाटो के भीतर अपनी 'कमजोर कड़ियों' को दुरुस्त करने की तैयारी में है:

तुर्की और ब्रिटेन: ईमेल के मुताबिक, इन देशों ने भी युद्ध के दौरान अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाई हैं। प्रस्ताव है कि इन्हें नाटो के भीतर महत्वपूर्ण पदों और निर्णय लेने वाली समितियों से हटा दिया जाए।
साम्राज्यवादी दावों का पुनर्मूल्यांकन: सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका अब अर्जेंटीना के पास फ़ॉकलैंड द्वीप समूह पर अपने सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन के दावे के समर्थन पर भी फिर से विचार कर सकता है।

क्या अमेरिका नाटो छोड़ देगा?
अब तक चर्चा थी कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव में अमेरिका खुद नाटो से बाहर निकल सकता है। लेकिन इस ईमेल ने तस्वीर साफ कर दी है—अमेरिका नाटो नहीं छोड़ेगा, बल्कि वह इसके भीतर अपने विरोधियों को बाहर का रास्ता दिखाएगा। ईमेल में कहीं भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने या नाटो से हटने का जिक्र नहीं है, जिसका मतलब है कि अमेरिका गठबंधन पर अपना नियंत्रण और सख्त करना चाहता है।

ईरान के हवाई क्षेत्र में फिर से गूंजी विमानों की गड़गड़ाहट%3A 50 दिनों के बाद घरेलू उड़ानें बहाल; रूस ने भी हटाया प्रतिबंध

4/22/2026 12:00:00 AM

तेहरान: अमेरिका और इजरायल के साथ चले भीषण युद्ध के कारण पिछले 50 दिनों से ठप पड़ा ईरान का नागरिक उड्डयन क्षेत्र अब धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 को ईरानी नागरिक उड्डयन संगठन (CAO) ने देश के प्रमुख हवाई अड्डों को फिर से खोलने और घरेलू उड़ान संचालन शुरू करने की आधिकारिक घोषणा की है। सुरक्षा कारणों से 28 फरवरी 2026 को बंद किए गए इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और मेहराबाद हवाई अड्डे पर अब यात्री विमानों की आवाजाही शुरू हो गई है।

चार चरणों वाली बहाली योजना

हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रूप से खोलने के लिए ईरानी अधिकारियों ने एक विस्तृत 'फोर-फेज' प्लान तैयार किया है:

शुरुआती चरण: सबसे पहले ट्रांजिट उड़ानों और तेहरान-मशहद जैसे प्रमुख घरेलू मार्गों पर सेवाएं बहाल की गई हैं।
विस्तार: शनिवार, 26 अप्रैल 2026 से शिराज, इस्फ़हान और तबरीज़ सहित 10 अन्य हवाई अड्डों को भी यात्री उड़ानों के लिए खोल दिया जाएगा।
सुरक्षा प्रोटोकॉल: पश्चिमी ईरान के हवाई अड्डों को अंतिम चरण में खोला जाएगा, क्योंकि वे अभी भी उच्च सुरक्षा निगरानी क्षेत्र में हैं।

रूस का बड़ा कदम और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति

इसी बीच, रूसी संघीय हवाई परिवहन एजेंसी 'रोसाविएशन' (Rosaviatsiya) ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ईरानी हवाई क्षेत्र से अपनी उड़ानों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं।

रूस-यूएई मार्ग: रूस ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के लिए टिकटों की बिक्री फिर से शुरू कर दी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।
संघर्ष विराम की स्थिति: पाकिस्तान की मध्यस्थता से शुरू हुआ 14-दिवसीय संघर्ष विराम 22 अप्रैल 2026 को समाप्त होना था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का संकेत दिया है ताकि कूटनीतिक बातचीत जारी रह सके।

हालांकि, होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी और हाल ही में एक ईरानी जहाज की जब्ती ने तनाव बरकरार रखा है। नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे टिकट बुकिंग के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें, क्योंकि फिलहाल निजी एजेंटों के माध्यम से बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

भारत-भूटान सीमा शुल्क सहयोग 7वीं जेजीसी बैठक में व्यापार सुगमता और डिजिटल सुरक्षा पर बनी सहमति

4/22/2026 12:00:00 AM

मन्नार/नई दिल्ली: भारत और भूटान ने अपने ऐतिहासिक आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देते हुए केरल के मन्नार में आयोजित दो दिवसीय 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह (JGC) की बैठक को सफलतापूर्वक संपन्न किया। मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 को समाप्त हुई इस उच्च-स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता सीबीआईसी (CBIC) के विशेष सचिव योगेंद्र गर्ग और भूटान के राजस्व एवं सीमा शुल्क महानिदेशक सोनम जामत्शो ने की। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच न केवल व्यापारिक मात्रा बढ़ाना है, बल्कि सीमा पार सुरक्षा और प्रबंधन को आधुनिक बनाना भी है।

डिजिटल नवाचार और सुरक्षा समन्वय

बैठक के दौरान दोनों देशों ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और 'इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम' (ECTS) को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

डेटा विनिमय: सीमा शुल्क डेटा के आगमन-पूर्व आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर चर्चा हुई, जिससे माल की आवाजाही में लगने वाला समय कम होगा।
खुफिया जानकारी: तस्करी रोकने के लिए दोनों पक्षों ने खुफिया जानकारी साझा करने और नियम-कानूनों के प्रवर्तन में एक-दूसरे का सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

आर्थिक वृद्धि और समुद्री अनुभव

भारत वर्तमान में भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसकी कुल व्यापार में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार 1.9 अरब डॉलर के पार पहुँच गया है, जो 46% की भारी वृद्धि दर्शाता है।

बुनियादी ढांचा: पश्चिम बंगाल और असम में स्थित 10 अधिसूचित भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं के सुधार की समीक्षा की गई।
कोच्चि बंदरगाह का दौरा: भू-परिवेष्ठित (Land-locked) देश होने के नाते भूटान के लिए समुद्री व्यापार के गुर सीखना महत्वपूर्ण था। भूटानी प्रतिनिधिमंडल ने कोच्चि बंदरगाह पर कंटेनर हैंडलिंग, बर्थिंग और समुद्री गश्त की बारीकियों को समझा। यह बैठक 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत दोनों राष्ट्रों के बीच एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बिना गोली चलाए चीन की मास्टरस्ट्रोक जीत ईरान-अमेरिका युद्ध से जिनपिंग को मिले 4 बड़े फायदे

4/21/2026 12:00:00 AM

ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े संघर्ष में चीन ने सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन इस कूटनीतिक 'चुप्पी' ने बीजिंग को वे फायदे पहुंचा दिए हैं जो शायद युद्ध लड़कर भी मुमकिन नहीं थे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 'वेट एंड वॉच' की नीति अपनाकर न केवल अमेरिका की सैन्य ताकत का आकलन किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को भी अभूतपूर्व मजबूती दी।

1. अमेरिका का सैन्य 'एक्स-रे' और हथियारों की कमी

चीन के लिए यह युद्ध एक 'लाइव प्रयोगशाला' की तरह रहा। अमेरिका द्वारा JASSM-ER, टॉमहॉक और THAAD जैसे घातक सिस्टम के इस्तेमाल ने चीन को अमेरिकी युद्ध कौशल और AI-आधारित हमलों की गहराई समझने का मौका दे दिया।

सीमित भंडार: युद्ध की वजह से अमेरिका के आधुनिक हथियारों का स्टॉक कम हुआ है, जिसे फिर से भरने में वक्त लगेगा।
रणनीतिक लाभ: चीन ने सीखा कि कैसे सस्ते ड्रोन महंगे डिफेंस सिस्टम को छका सकते हैं। यह अनुभव वह भविष्य में ताइवान के मोर्चे पर इस्तेमाल कर सकता है।

2. ग्लोबल सप्लाई चेन और ऊर्जा पर कब्जा

होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में तनाव ने दुनिया को जीवाश्म ईंधन से दूर धकेल दिया है।

सोलर और बैटरी किंग: चीन सोलर, विंड और ईवी बैटरी की सप्लाई चेन में 70% से अधिक हिस्सेदारी रखता है। जैसे-जैसे दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर भाग रही है, चीन का मुनाफा और दबदबा बढ़ रहा है।
ऊर्जा सुरक्षा: चीन अपनी 85% ऊर्जा जरूरतें खुद पूरी कर रहा है, जिससे वह वैश्विक तेल संकट से काफी हद तक सुरक्षित रहा।

3. 'शांतिदूत' की कूटनीतिक छवि

जहां एक ओर अमेरिका की छवि एक आक्रामक सैन्य शक्ति की बनी रही, वहीं चीन ने पाकिस्तान के माध्यम से बातचीत की मेज सजाकर खुद को एक स्थिर और भरोसेमंद ताकत के रूप में पेश किया। इससे अमेरिका के कई सहयोगी देशों के मन में यह सवाल उठा कि क्या संकट के समय वाशिंगटन वाकई उनके काम आएगा।

4. AI और भविष्य की तकनीक में बढ़त

मिडिल ईस्ट में पश्चिमी देशों के AI प्रोजेक्ट्स पर युद्ध के कारण ब्रेक लग गया। ऐसे में चीन ने अपनी विशाल कंप्यूटिंग क्षमता के दम पर उन निवेशों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी कंपनियों के पीछे हटने से जो 'टेक्नोलॉजी वैक्यूम' बना है, उसे चीनी कंपनियां तेजी से भर रही हैं।

Nepal News%3A बालेन सरकार के इस एक फैसले से क्यों परेशान हैं 50 लाख मधेशी?

4/21/2026 12:00:00 AM

नेपाल सरकार के एक ताजा प्रशासनिक आदेश ने भारत-नेपाल सीमा पर स्थित मधेश प्रांत में हलचल मचा दी है। सरकार ने घोषणा की है कि भारत से 100 रुपये (नेपाली मुद्रा) से अधिक मूल्य का सामान लाने वाले किसी भी नेपाली नागरिक को अब सीमा शुल्क (Customs Duty) देना होगा। नेपाल सीमा सुरक्षा इकाई द्वारा इस नियम को सख्ती से लागू किए जाने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव और चिंता का माहौल है।
महंगाई की दोहरी मार: भारत vs नेपाल
मधेश क्षेत्र के करीब 50 लाख लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर रहते हैं। नेपाल और भारत के बीच रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में जमीन-आसमान का अंतर है:

वस्तु (प्रति इकाई)	भारत में कीमत (₹)	नेपाल में कीमत (रु.)	अंतर
सरसों तेल (1L)	~150	~400 (नेपाली ₹600)	4 गुना तक
चीनी (1kg)	~40-45	~107	दोगुने से अधिक

मधेश के लोग अक्सर भारत से सस्ता राशन लाकर स्थानीय स्तर पर बेचते थे, जिससे इस प्रांत में महंगाई अन्य प्रांतों की तुलना में कम रहती थी। अब 100 रुपये की बेहद कम सीमा (Limit) तय होने से एक लीटर तेल लाना भी 'तस्करी' या 'कर चोरी' के दायरे में आ गया है।
सरकार का तर्क: राजस्व और स्थानीय व्यापार
नेपाल सरकार ने इस कड़े फैसले के पीछे दो मुख्य कारण बताए हैं:

राजस्व में वृद्धि: स्थानीय प्रशासन के अनुसार, केवल मार्च महीने में ही तय लक्ष्य का 85% राजस्व वसूला जा चुका है।
स्थानीय व्यापारियों का संरक्षण: सरकार का मानना है कि सीमा पार से आने वाले सस्ते सामान के कारण नेपाल के अंदरूनी व्यापारियों को नुकसान हो रहा था।

'रोटी-बेटी' के रिश्तों पर असर
इस आदेश का सबसे भावनात्मक और सामाजिक असर उन 3 लाख से अधिक परिवारों पर पड़ रहा है जिनके वैवाहिक संबंध सीमा के दोनों पार हैं।

तोहफों पर पाबंदी: नेपाल और भारत के बीच शादियों और त्योहारों पर उपहारों के आदान-प्रदान की पुरानी परंपरा है।
व्यावहारिक कठिनाई: अब यदि कोई बेटी अपने मायके (भारत) से कुछ कपड़े या मिठाई लेकर नेपाल लौटती है, तो उसे सीमा पर लंबी कतारों और भारी टैक्स का सामना करना पड़ रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस नियम में ढील नहीं दी गई, तो मधेश प्रांत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं, क्योंकि यह सीधे तौर पर आम आदमी की थाली और उसकी जेब पर चोट है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर वाशिंगटन में मंथन, जल्द मिल सकती है खुशखबरी

4/21/2026 12:00:00 AM

भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को अंतिम रूप देने के लिए वॉशिंगटन में महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के साथ 'फिनिशिंग टच' वाली चर्चा कर रहा है।

वार्ता का मुख्य उद्देश्य: टैरिफ में भारी कटौती

इस बातचीत का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु दोनों देशों के बीच टैरिफ (सीमा शुल्क) को कम करना और बाजारों तक एक-दूसरे के सामान की पहुंच को आसान बनाना है।

18% का लक्ष्य: फरवरी 2026 में हुए शुरुआती समझौतों के अनुसार, अमेरिका ने भारत पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने पर सहमति जताई थी।
रूसी तेल का मामला: अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को भी पहले ही हटा दिया है।

'मिशन 500': 2030 तक का विजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस व्यापार समझौते की नींव 13 फरवरी 2025 को अपनी मुलाकात के दौरान रखी थी। इस समझौते का दीर्घकालिक लक्ष्य साल 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जिसे 'मिशन 500' का नाम दिया गया है।
"ज्यादातर तकनीकी काम पूरा हो चुका है। अब केवल कुछ छोटी विसंगतियों और डिजिटल व्यापार नियमों पर अंतिम मुहर लगना बाकी है।" — वाणिज्य मंत्रालय के सूत्र

किन क्षेत्रों को होगा फायदा?

कृषि: अमेरिका से सूखे फल, बादाम, अखरोट, सोयाबीन तेल और वाइन के भारत में आयात पर ड्यूटी कम हो सकती है।
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स: संचार प्रौद्योगिकी के सामानों के लिए भारतीय बाजारों में पहुंच आसान होगी।
ऊर्जा: भारत ने अमेरिका से करीब 500 बिलियन डॉलर मूल्य की ऊर्जा, कोयला और आईसीटी उत्पाद खरीदने का इरादा जताया है।
रक्षा: 'कंपैक्ट 21' (COMPACT 21) पहल के तहत दोनों देश रक्षा तकनीक और विनिर्माण में सहयोग बढ़ा रहे हैं।

यह डील न केवल व्यापार बल्कि चीन जैसे देशों की गैर-बाजार नीतियों (Non-market policies) के खिलाफ एक मजबूत आर्थिक गठबंधन के रूप में भी देखी जा रही है। उम्मीद है कि इस सप्ताह की बातचीत के बाद किसी बड़े आधिकारिक समझौते का ऐलान हो सकता है।

ईरान का सख्त रुख%3A अमेरिका के साथ वार्ता की कोई योजना नहीं; 'टौस्का' जहाज पर हमले को बताया समुद्री डकैती

4/21/2026 12:00:00 AM

तेहरान: मध्य-पूर्व में युद्धविराम की समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक दरार और गहरी हो गई है। मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 को ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में ईरान की वाशिंगटन के साथ अगले दौर की बातचीत की कोई योजना नहीं है। बघाई ने अमेरिका पर 'दोहरे मापदंड' अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ अमेरिका शांति की बात करता है, तो दूसरी तरफ ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी कर युद्धविराम का खुला उल्लंघन कर रहा है।

'टौस्का' जहाज पर हमला और सैन्य चेतावनी

ईरान और अमेरिका के बीच ताजा विवाद का मुख्य केंद्र ओमान सागर में एक ईरानी कमर्शियल टैंकर 'टौस्का' (TOUSKA) पर हुआ हमला है। ईरान के 'खातम अल-अंबिया' सैन्य मुख्यालय ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'समुद्री डकैती' करार दिया है।

हमले का विवरण: ईरानी सैन्य प्रवक्ता के अनुसार, अमेरिकी मरीन कोर के जवानों ने जहाज पर धावा बोला और उसके नेविगेशन सिस्टम को जानबूझकर क्षतिग्रस्त कर दिया।
जवाबी कार्रवाई: ईरान ने चेतावनी दी है कि उसकी सेना इस 'सशस्त्र आक्रामकता' का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव चरम पर है।

परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर 'नो कॉम्प्रोमाइज'

इस्माइल बघाई ने स्पष्ट किया कि ईरान अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कथनी और करनी में अंतर के कारण ईरानी जनता में अविश्वास बढ़ा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता के प्रयासों के बावजूद, तेहरान का मानना है कि जब तक अमेरिका अपनी 'पुरानी गलतियां' और प्रतिबंधात्मक नीतियां नहीं सुधारता, तब तक बातचीत की मेज पर लौटने का कोई ठोस आधार नहीं है। फिलहाल, क्षेत्र में एक बड़े सैन्य संघर्ष का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बुधवार को आधिकारिक युद्धविराम समाप्त हो रहा है।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता का नया अध्याय राजदूत सर्जियो गोर ने 'विन-विन' समझौते के लिए भारतीय दल का किया स्वागत

4/21/2026 12:00:00 AM

वाशिंगटन/नयी दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के उद्देश्य से सोमवार, 20 अप्रैल 2026 को वाशिंगटन में उच्च स्तरीय वार्ता का आगाज हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर अपना उत्साह साझा किया। उन्होंने भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के आगमन का स्वागत करते हुए कहा कि एक व्यापक व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए "फायदेमंद" (Win-Win) साबित होगा। यह यात्रा फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू की गई 'द्विपक्षीय व्यापार समझौता' (BTA) वार्ता को अंतिम रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में समझौते का 'रीसेट'

यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था में बड़े बदलाव आए हैं।

अदालती फैसला और नई व्यवस्था: 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के 'इमरजेंसी टैरिफ' को अवैध घोषित किए जाने के बाद, वाशिंगटन ने 24 फरवरी से सभी देशों पर एक अस्थायी 10% फ्लैट टैरिफ लागू किया है।
भारत को लाभ: फरवरी में हुए शुरुआती समझौते के तहत, भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण लगाया गया 25% दंडात्मक शुल्क पहले ही हटा लिया गया था। अब मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन के नेतृत्व में भारतीय दल इस बात पर जोर दे रहा है कि नए टैरिफ ढांचे के तहत भारतीय निर्यातकों का प्रतिस्पर्धी लाभ बना रहे।

बाजार पहुंच और भविष्य के लक्ष्य

भारत और अमेरिका के बीच इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य न केवल टैरिफ को कम करना है, बल्कि एक-दूसरे के बाजारों में पहुंच को आसान बनाना भी है।

भारत की पेशकश: भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों (जैसे सोयाबीन तेल, नट्स और वाइन) और औद्योगिक वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाने के संकेत दिए हैं।
अमेरिकी निवेश: बदले में भारत अमेरिका से ऊर्जा, विमान के पुर्जे और सेमीकंडक्टर इनपुट जैसे क्षेत्रों में लगभग 500 अरब डॉलर की खरीद की योजना को फिर से कैलिब्रेट कर रहा है।

वर्तमान वार्ता 22 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें दोनों पक्ष 'सेक्शन 301' के तहत जारी जांच और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे जटिल मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। राजदूत गोर के अनुसार, यह समझौता न केवल व्यापार बढ़ाएगा बल्कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक लचीला (Resilient) बनाएगा।

लेबनान में इजरायल का बफर जोन प्लान सीजफायर के बीच जारी किया नया नक्शा, 10 किमी अंदर तक येलो लाइन का कब्जा

4/20/2026 12:00:00 AM

इजरायल और लेबनान के बीच 16 अप्रैल से लागू हुए 10 दिवसीय संघर्षविराम के बावजूद सीमा पर तनाव कम होने के बजाय एक नई रणनीतिक शक्ल ले रहा है। इजरायली रक्षा बल (IDF) ने पहली बार एक आधिकारिक नक्शा जारी किया है, जिसे 'फॉरवर्ड डिफेंस लाइन' (Yellow Line) नाम दिया गया है। यह नक्शा स्पष्ट करता है कि इजरायल ने दक्षिण लेबनान के एक बड़े हिस्से को अपने सैन्य नियंत्रण में ले लिया है और वहां एक स्थायी 'बफर जोन' बनाने की तैयारी कर ली है।

5-10 किलोमीटर गहरा सैन्य गलियारा

आईडीएफ द्वारा जारी नक्शे के अनुसार, यह नई घेराबंदी लाइन लेबनानी सीमा के अंदर 5 से 10 किलोमीटर तक गहराई में जाती है। इस दायरे में लेबनान के दर्जनों गांव आ गए हैं, जिन्हें इजरायली सेना ने सुरक्षा कारणों से पूरी तरह खाली करा दिया है। नक्शे में दिखाई गई तैनाती पूर्व में माउंट हरमन से लेकर पश्चिम में भूमध्य सागर तक फैली हुई है। इस 'बफर जोन' में इजरायल की पांच सैन्य डिवीजन और नौसैनिक बल सक्रिय हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य हिज्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को जड़ से खत्म करना है।

गांवों का ध्वस्तीकरण और 'गाजा मॉडल'

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने संकेत दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लेबनानी गांवों को मलबे में तब्दील किया जा रहा है ताकि भविष्य में हिज्बुल्लाह को वहां छिपने या हमले करने की जगह न मिले। आलोचकों का कहना है कि इजरायल अब लेबनान में भी वही 'गाजा मॉडल' अपना रहा है, जहां सुरक्षा के नाम पर एक निर्जन गलियारा बनाया गया है। बिंत जबील और खियाम जैसे महत्वपूर्ण शहरों के उत्तर तक इजरायली सेना की पहुंच हो गई है।

10-दिवसीय सीजफायर की अनिश्चितता

अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किया गया यह 10-दिवसीय संघर्षविराम 17 अप्रैल से प्रभावी हुआ था, जिसका उद्देश्य ईरान और अमेरिका के बीच चल रही व्यापक शांति वार्ता के लिए रास्ता साफ करना था। हालांकि, इजरायल का कहना है कि वह सीजफायर के दौरान अपनी सेना को पीछे नहीं हटाएगा। जब तक उत्तरी इजरायल के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक 'येलो लाइन' पर सेना का कब्जा बरकरार रहेगा। लेबनान सरकार ने इजरायल के इस नक्शे और कब्जे को अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया है।